पडीक शेत जमीनीवर सामुहिक शेती योजना
मनोगत
फळसेवाडीतील म्हटल्यास १००% शेत जमीन सध्या पडीक असून वाडीतील फारच मोजके ग्रामस्थ सध्या शेती (भातशेती) करतात, जे करतात त्यांनाही भातशेतीपासून स्वत:साठी वर्षभर पुरेल इतके उत्पन्न मिळत नाही आणि तांदळासारखी कोकणात मुबलक प्रमाणात पिकणारी वस्तुही बाजारातून विकत आणावी लागते. इतर पिके म्हणजे वरी, नाचणी, कुळीद, भुईमुग इत्यादि तर कधी काळी घेतली होती असे ऐकून माहीत आहे.
आपण या सर्व गोष्टी बाजारातून विकत आणतो. या गोष्टी बाजारात कोण विकायला आणतो याचा आपण कधी विचार करतो का ? कोणतरी शेतकरी या गोष्टी मुबलक प्रमाणात पिकवत असल्यामुळे आणि अतिरिक्त पिक अर्थाजनासाठी विकत असल्यामुळे या गोष्टी बाजारात विकावयास येतात. फार दुर नाही तर कणकवली आचरा मार्गावर आपल्या वाडीच्या जरा पुढे गेल्यावर रस्त्याच्या खालच्या बाजूला आणि गडनदीच्या वरच्या बाजूस असलेल्या पट्यामध्ये इतर गावातील शेतकर्यांनी शेती केलेली दिसते आणि सध्यांकाळच्या वेळेस रस्त्याच्या बाजूस त्यांच्या शेतीमध्ये तयार झालेली पालेभाजी ते विकतांना दिसतात.
एके काळी एकत्रित असलेली कुटुंबव्यवस्था विभागणी झाल्यामुळे विभक्त कुटुंबाच्या वाट्यास छोटे छोटे जमींनीचे तुकडे आले. वाडीतील फार कमी जणांकडे आता एक एकराचा सलग्न शेतजमीनीचा तुकडा असेल. या तुकड्यातुकड्यातून शेती करावयास पारंपारिक शेतसाधणे, गुरेढोरे आणि मनुष्यबळ याची आवश्यकता आहे. विभक्त कुटुंबामुळे कुटुंबातील मनुष्यबळ कमी, गावी नियमीत उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे तरुण पिढी नोकरीधंद्याच्या निमित्ताने शहरात मुख्यतो मुंबईत स्थलांतरीत झाल्यामुळे गावी राहणारी माणसे त्यापेक्षाही कमी असे असतांना मनुष्यबळ वापरून शेती करणे हा फक्त तोट्यातील व्यवसाय किंवा एखाद्याचा छंद होऊ शकेल.
युवा पिढीचे बळ योग्य प्रकारे न वापरले गेल्यामुळे रिकाम्या डोक्यात इतर छंद किंवा व्यसनाधिनता वाढीस लागत आहे. छंद किंवा व्यसने भागविण्यासाठी पैसा उभा करावा म्हणून चोरुन जंगलतोड, वाडवडींलार्जित जमीनी कवडी मोलाने विकणे इत्यादि प्रकार होत आहेत. झाडे तोडल्यावर आणि नंतर जमीनी विकल्यावर पुढे काय ? हा विचार सध्या या पिढीच्या मनात येत नाही. परंतू ही परिस्थिती नक्कीच कधी ना कधी उद्भवणार आणि जेव्हा केव्हा उद्भवेल त्यावेळी भविष्य भयाण स्थितीत आ वासून उभे असेल आणि बाहेर पडण्याचा मार्गही कदाचित नसेल.
वाडीतील उपलब्ध युवाशक्तीस योग्य मार्ग द्यावा तसेच त्यास उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन द्यावे या उद्देशाने संस्थेचे अध्यक्ष श्री मंगेश मनोहर राणे यांनी सामुहिकरित्या शेती करण्याचा विचार काही काळापूर्वी मांडला होता.
आपणांस माहीत आहेच आपण सामुहिकरित्या शेती जरी केली नसली तरी गतकाळात आपल्या वाडवडीलांनी ग्रामस्थांची सामुहिक शक्ती एकत्रित करुन प्रत्येकाच्या शेतावर दिवस ठरवून एकत्रितपणे नांगरणी, पेरणी, लावणी आणि कापणी करुन एकमेकासं हातभार लावला आहे. त्यानंतरच्या काळात मनुष्यबळाची कमतरता जाणवू लागल्यावर काही ग्रामस्थांनी शेतजमीन पडीक न ठेवता जमीन कसु शकणार्या दुसर्या ग्रामस्थांस खंडाने दिलेली आहे. खंडाने शेती कसावयास द्यायच्यामागे दरवर्षी जमीनीची भाजणी, पेरणी इत्यादि होऊन शेतजमीनीचा कस कायम राहावा आणि शेतजमीन नापीक होऊ नये हा विचार होता. म्हणजेच आपल्या वाडवडीलांनी कधीही शेतजमीन बिनशेतीची करुन विकावयाचा विचार केलेला नाही / नव्हता.
जमीन न कसणार्यांची संख्या कसणार्यांपेक्षा फारच जास्त झाल्यामुळे खंडाने जमीन कसावयास घेण्याची बाबही नंतर बर्याच प्रमाणात कमी झाली त्यापेक्षाही जमीन दुसर्यास कसावयास दिल्यास कदाचीत सरकार कसणार्याच्या नावावर जमीन करेल ही अनाठायी भीती निर्माण झाली. खंडाने जमीन देणे बंद झाल्यामुळे गावी ज्या ग्रामस्थाचे कसणारे कोणही नाही आणि फक्त गणेश चतुर्थी किंवा उन्हाळी सुट्टीच्या दरम्याण गावी जाणे होते त्यांची शेतजमीन पडीक राहू लागली.
पूर्वी गणेश चतुर्थीच्या काळात वाडीतील परीसरात हिरवीगार भातशेती डौलत असे तेथे हल्ली गणपती उत्सवादरम्याण फक्त रान माजलेले दिसते आणि शेतीजमीनीपासून उत्पन्न मिळण्यापेक्षा रान काढण्यासाठी खर्च करावा लागतो. मे महिण्यात जिथे काही घरांजवळ पालेभाज्या उगविल्या जात असत तेथे आता फक्त ओसाड रखरखीत जमीन दिसते. थोडक्यात गणेश चतुर्थीच्या किंवा उन्हाळी सुट्टीच्या दरम्याण गावी जाणार्या बहुतांशी मुंबईकरांस देवाच्या नैवेद्याच्या भाजीसाठी आणि मिरची कोथिंबीरीसाठीही कणकवली गाठावी लागते.
एक विचार
सध्याच्या काळात मनुष्यबळ अपुरे आणि खर्चिक असल्यामुळे तसेच त्याची उपलब्धता बेभरवश्याची असल्यामुळे यांत्रिक शेती म्हणजेच ट्रॅक्टर, टिलर इत्यादि यंत्रे वापरुन सुसह्यपणे शेती हा एक व्यवसाय म्हणून करता येईल. परंतू यांत्रिक शेतीस अडथळा म्हणजे ग्रामस्थांची जमीन छोट्या छोट्या तुकड्यात असल्यामुळे तेथे ट्रॅक्टर इत्यादी यंत्रे सहजपणे वापरता येत नाहीत आणि कुचकामी ठरतात. याकारणामुळे काही ग्रामस्थांस अशी यंत्रे विकत घेणे शक्य असुनही त्याचा वर्षभर वापर होणार नसल्यामुळे ते ती विकत घेण्याचा विचार करत नाहीत.
संस्थेचे अध्यक्ष श्री मंगेश मनोहर राणे यांनी मांडलेल्या विचारास अनुसरुन संस्थेमार्फत सामुहिक शेती करण्याचा एक विचार चर्चेसाठी ग्रामस्थांपुढे मांडण्यात येत असून या विचार अंर्तगत प्रथमत: वाडीच्या परीसरातील कमीतकमी २५ एकर जमीन लागवडीखाली आणावयाची योजना असून ग्रामस्थांची अनुकुलता लाभल्यास याबाबत पुढील कार्यक्रम आखता येईल.
सामुहीक शेतीसाठी करावयास लागणार्या बाबी
सामाईकरित्या शेती करण्यासाठी पुर्वतयारी म्हणून खालील बाबी आपणांस सुरवातीस कराव्या लागतील –
- वाडीच्या परिसरातील जमीनीची प्रथम मोजनी करुन घ्यावी लागेल जेणेकरुन जमीनीची मालकी, क्षेत्र आणि सीमा याबाबत स्पष्टता येईल.
- जमीनीची मालकी, क्षेत्र आणि सीमा निश्चित झाल्यावर जमीनमालकास संस्थेबरोबर पुढील पाच ते सात वर्षांकरीता त्याची जमीन संस्थेस कसावयास (खंडास) देत आहे असे करारपत्र करावयास लागेल. आवश्यकता भासल्यास करारपत्राची नोंदणी (रजिस्टर) करता येईल जेणेकरून जमीनमालकास आपली जमीन संस्था बळकावेल अशी भिती उरणार नाही. महत्वाचे म्हणजे संस्थेची मालकी कोणा एका व्यक्तीकडे नसल्यामुळे आणि संस्थेवरील पदाधिकार्यांची निवड लोकशाही पध्दतीनुसार करण्यात येणार असल्यामुळे ग्रामस्थांची ही भीती निराधार आहे.
- करारपत्रात जमीनीतून मिळणार्या उत्पन्नाचा कितवा हिस्सा जमीनमालकास मिळेल ही बाब स्पष्ट नमुद केलेली असेल. हा दिला जाणारा हिस्सा सध्या प्रचलीत खंडाला शेती देण्यामुळे मिळणार्या मोबदल्यापेक्षा जास्त असेल.
- शेती / भाजीपाला / फळझाडे लागवडीची सर्व जबाबदारी संस्थेमाफत नेमण्यात आलेल्या सब-कमिटीची असेल. कार्यकारीणीने नियुक्त केलेली कमिटी ट्रॅक्टर / टिलर इत्यादी खरेदी / भाडेतत्वावर मिळविणे, मनुष्यबळ मिळविणे व वापरणे याबाबत निर्णय घेईल.
ग्रामस्थाची या योजनेस अनुकुलता मिळून आवश्यक असलेली किमान जमीन उपलब्ध झाल्यावर संस्था स्वखर्चाने सर्व जमीनींचे एकत्रिकरण / सपाटीकरण करुन घेईल. हे करताना जरी पारंपारीक मेरा नाहिश्या झाल्या तरी जमीनीची मोजनी केली गेली असल्यामुळे आणि मोजनीवेळी जमीनीच्या सीमा कळल्या असल्यामुळे जमीनींची सरमिसळ न होता जमीन मालकीबाबत स्पष्टता कायम असेल.
जमीनीचे सपाटीकरण झाल्यावर वाडीतील मनुष्यबळ (आवश्यकता भासल्यास बाहेरून मनुष्यबळ आणून) आणि यांत्रिक साधने वापरुन शेती / पालेभाज्या / फुलझाडे यांची लागवड करता येईल.
सामुहिकरित्या करण्यात येणार्या शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न होणारा खर्च वजा करता ज्या ज्या ग्रामस्थाकडून जमीन करारपत्राव्दारे संस्थेस कसावयास मिळविण्यात आलेली आहे त्या ग्रामस्थाच्या क्षेत्राप्रमाणे लाभांश (खंड) स्वरुपात किंवा रोख रक्कमेच्या स्वरुपात दिला जाईल.
संस्थेच्या माध्यमातून सामुहिक शेती करण्याबाबतची ही योजना प्राथमिक स्वरुपात असल्यामुळे या योजनेवर चर्चा आयोजित करण्यात विचार असून चर्चेव्दारे ग्रामस्थांचे प्रबोधन आणि शंकानिरसण करण्यात येईल. या योजनेस पुरेश्या ग्रामस्थांची अनुकुलता मिळाल्यास आणि ग्रामस्थांकडून कसावयास उपलब्ध केली जाणार्या जमीनीचे एकत्रीकरण करण्याची शक्यता आढळल्यानंतरच याबाबत पुढील कार्यक्रम आखण्यात येईल.